धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले प्रदेश सांसद र मन्त्रीका स्वकीय सचिव कटौती नगर्ने सर्वदलीय समझदारी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकले उक्त समझदारी गरेको हो ।
‘मन्त्री र सांसदले प्राप्त गर्दै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा नहटाउने भन्ने समझदारी भयो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने ।
खर्च कटौतीका सन्दर्भमा प्रदेश सांसद र मन्त्रीका स्वकीय सचिवालय खारेजी र कटौतीको निर्णयसहित संघीय सरकारले दिएको निर्देशनप्रति प्रदेशहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले ‘प्रदेशका सबै कामहरू प्रदेश र संघीय कानुनबमोजिम हुने’ भन्ने पत्र पठाएपछि सुदूरपश्चिममा सर्वदलीय बैठकद्वारा उक्त निर्णय गरिएको हो । ‘प्रदेशका कामहरू प्रदेश कानुनबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो,’ सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले भने ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री शाह, सभामुख भीमबहादुर भण्डारी, एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल, माओवादी केन्द्रका नेता अक्कलबहादुर रावल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बिक्रमसिंह धामी, राप्रपा सांसद खिमादेवी बिष्ट र कांग्रेस सांसद पदमबहादुर शाही उपस्थित थिए ।
उक्त सर्वदलीय बैठकले प्रदेशसभा चाँडै सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । जेन-जी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा भवनमा आगजनी भएपछि प्रदेश सभा बैठक ठप्प छ । सभामुख भण्डारीका अनुसार हाल क्षतिग्रस्त भवनको बैठक कक्ष मर्मत कार्य भइरहेको छ । बढीमा दुई साताभित्र बैठक सञ्चालन गर्न सकिने गरी तयारी भइरहेको छ ।
साथै, प्रदेश सरकारका निकायहरूमा विगतमा झैं सुरक्षा प्रदान गरिँदै आएका कार्यालयहरूमा पूर्ववत सुरक्षा प्रदान गर्न प्रदेश सुरक्षा समितिमार्फत सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
