काठमाडौं।

सरकारले लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि बनेका सरकारको नेतृत्व गरेका र जीवित अवस्थामा रहेका सबै ६ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित २३ उच्चपदस्थ अधिकारीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को ठाडो आदेशमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मार्फत पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई र झलनाथ खनालविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा छानबिन गर्ने प्रक्रिया थालको हो । यसै गरी मधेसवादी नेताहरू तथा पूर्वमन्त्रीहरू उपेन्द्र यादव, शरदसिंह भण्डारीलगायत नेताको पनि सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको आदेशअनुसार नै पूर्व ६ जना प्रधानमन्त्रीसहित २३ जना उच्चपदस्थहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्न पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने गृहकार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए । ‘अब सीआईबीमार्फत सबै पूर्वप्रधानमन्त्री र उनीहरूका आफन्तहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रायोजनका लागि छिटोभन्दा छिटो पक्राउ पुर्जी जारी गरिनेछ’ –प्रहरी प्रधान कार्यालयका ती उच्च अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । प्रहरी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनले प्रहरी महानिरीक्षक तथा प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूलाई कडा निर्देशन दिँदै छिटोभन्दा छिटो सबैजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन निरन्तर दबाब र निर्देशन दिँदै आइरहनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्देशनपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सीआईबीलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउन निर्देशन दिएको छ । सोहीअनुसार सीआईबीले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिनका लागि आवश्यक कागजी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ । स्रोतका अनुसार, प्रारम्भिक चरणमै करिब २३ जना प्रभावशाली नेता तथा व्यक्तिविरुद्ध पक्राउ अनुमति माग्ने तयारी भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको लगातार दबाबका कारण सीआईबीले यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सोहीअनुसार सीआईबीले कांग्रेस नेता तथा पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई आइतबार बिहान पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिसकेको छ । त्यसै गरी अब सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू देउवा, ओली, प्रचण्ड, भट्टराई, खनाल र नेपाल तथा पूर्वमन्त्रीहरू यादव र भण्डारी पनि छिट्टै पक्राउ पर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

उहाँहरू सबैमाथि छिट्टै पक्राउ पुर्जी जारी हुने प्रहरीका ती अधिकारीले स्पष्ट पारे । सबैजना पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री बालेनले प्रहरी नेतृत्वलाई लगातार दबाब दिन थालेपछि प्रहरीभित्र केही सकस देखिन थालेको छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको आदेश पालना गर्नुपर्ने भएकाले सीआईबीमार्फत सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा एकसाथ छानबिन हुने प्रहरी प्रधान कार्यालयका ती अधिकारीले बताए । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू अनुसन्धानको दायरामा तानिए राजनीतिक वृत्तमा ठूलो हलचल हुने देखिएको छ ।

विगतमा शक्ति र पहुँचका आधारमा वर्षौंसम्म कानुनी घेराभन्दा बाहिर बसेका नेताहरूले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको हुनसक्ने सरकारको अनुमान छ । त्यसैले सरकारले २०४६ सालपछिका सबै उच्चपदस्थ पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
भदौ २४ मा भएको विध्वंसकारी घटनापछि विभिन्न नेताको घरमा पैसा जलेको भिडियोहरू सार्वजनिक भएका केही दृश्यहरूले यो कारबाहीको आधार तयार पारेको प्रहरीको दाबी छ । त्यसक्रममा कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको घरमा पैसाहरू जलेको थियो भने पूर्वप्रधामन्त्री प्रचण्डको घर र उहाँकी पुत्री गंगा दाहालको घरमा समेत ठूलो परिमाणमा पैसा जलेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । प्रहरीले गंगा दाहालको घरमा पैसा जलेकाले गंगामाथि पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ ।

पैसा जलेको घटनालाई आधार मानेर सीआईबीले ती व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको स्रोत खोजी गर्ने, अवैध ठहर भए जफत गर्ने र आवश्यक परे सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउने योजना अघि सारेको जनाएको छ । सीआईबीका अधिकारीहरूका अनुसार, प्रारम्भिक अनुसन्धानमै शंकास्पद आर्थिक कारोबार, अकस्मात् बढेको सम्पत्ति र आयस्रोतसँग नमिल्ने लगानीका प्रमाणहरू फेला पर्न थालेका छन् । यसले राजनीतिक नेतृत्वको आर्थिक पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

यता, हाल उपचारका लागि विदेशमा रहेका नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र उहाँकी धर्मपत्नी आरजु देउवालाई समेत अनुसन्धानका लागि नेपाल फिर्ता बोलाउने तयारी सरकारले गरेको छ । उहाँहरू स्वैच्छाले उपस्थित नभए अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) को सहयोग लिएरसमेत नेपाल ल्याइने सम्भावना रहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

कानुनी विज्ञहरूका अनुसार, यदि अनुसन्धान निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित भएर अघि बढ्यो भने यसले नेपालमा राजनीतिक उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ । तर, प्रक्रिया राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहन नसके यसले न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वासमा गम्भीर आघात पु¥याउने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन् ।